सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए समग्र आईडी का E-KYC अनिवार्य
यदि आप मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके लिए समग्र आईडी का ई-केवाईसी सत्यापन कराना अब अनिवार्य हो गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हितग्राही और समूह मूलक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समग्र आईडी की आवश्यकता होती है, लेकिन अब इन सेवाओं का पंजीकरण केवल E-KYC से वेरीफाई समग्र आईडी के माध्यम से ही मान्य होगा। यह नया प्रावधान सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके बिना योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) एक डिजिटल प्रक्रिया है, जो नागरिकों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करती है। समग्र आईडी के साथ ई-केवाईसी जुड़ने से योजनाओं में धांधली रोकने और पात्र व्यक्तियों को सही लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सही व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकें।
प्रमुख सचिव का निर्देश
प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में ई-केवाईसी या आधार सत्यापित समग्र आईडी का उपयोग सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPSEDC) की तकनीकी सहायता से की जाएगी। MPSEDC द्वारा दी जा रही समग्र एपीआई (Application Programming Interface) का उपयोग करके डेटा इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिससे विभाग योजनाओं के तहत पंजीकृत नागरिकों का सटीक डेटा प्राप्त कर सकेंगे।
कैसे करें समग्र आईडी E-KYC?
- समग्र पोर्टल पर जाएं: समग्र पोर्टल पर जाकर समग्र आईडी का ई-केवाईसी सत्यापन कराया जा सकता है।
- आधार से लिंक करें: ई-केवाईसी के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन: आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
योजनाओं का लाभ
ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी से मध्यप्रदेश सरकार की कई प्रमुख योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है, जैसे:
- लाडली लक्ष्मी योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन योजनाएं
मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए समग्र आईडी का ई-केवाईसी सत्यापन अब आवश्यक है। सभी नागरिकों को समय पर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि वे इन योजनाओं से वंचित न रह जाएं।
